दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी गराउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषय उठाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले जनताको संरक्षण गर्ने राज्यले जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउँदै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विकासका लागि बजेट भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संघीय सरकारको नीतिले जनतालाई दुःख दिएको भन्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउनु समस्याजनक भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य शान्ति लोदले रुपन्देहीको मायाँदेवी क्षेत्रमा नागरिकताको समस्या रहेको विषय उठाउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य निलम पास्वानले लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व परासीदेखि तौलिहवा हुँदै बर्दिया सम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । साथै संघीय सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइले गरिब तथा विपन्न नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य भगवतीकुमारी थरुनीले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भान्सादेखि कृषि क्षेत्रसम्म असर परेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डेयले संघीय सरकारको नयाँ भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै विवाह तथा पूजाआजाका सामग्री ल्याउन रोक नलगाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले इ–रिक्सा चालकहरूको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले चालकहरूको शैक्षिक स्तर र लिखित परीक्षा प्रणालीका कारण लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै धेरै चालक निरक्षर रहेका र लाइसेन्सबिनै सवारी सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गरी लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य रेवती गुरुङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई अव्यवस्थाबाट जोगाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनतालाई सास्ती दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै विगतका कमजोरी नदोहो¥याउन सुझाव दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।