काठमाडौैँ । उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्री भएको शेयर दर्ता नगर्न, नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयर २०८० मंसिर २५ गतेसम्मको लागि दर्ता किताबमा दर्ता नगराउन उच्च अदालतले बिपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गोकुल बहादुर रोकायले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बिहिवार एनसेलका बिक्री भएका शेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु, नगराउनु भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको छ ।

अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने बिषयमा अदालतले मंसिर २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । यश सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ भने, सो को निर्णय समेत लिइ उपस्थित हुन भनेको छ । सो छलफलपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अन्य आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय लिने भनिएको छ ।

आदेशमा, ‘मङ्सिर २५ गतेसम्मका लागि खरिद बिक्री भएका एनसेलका शेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनिएको छ।’

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नेपाली मूलका सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री विवाद छानबिन गर्न समिती गठन समितिले पायो ३० दिनको समयसीमा

बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिलाई काम गरेर प्रतिबेदन बुझाउन ३० दिनको समयसीमा दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।।

मन्त्री शर्मका अनुसार नेपाल सरकारका पूर्वमहालेखा परीक्षकसमेत रहनुभएको टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्यमा रहनुभएको छ।

त्यस्तै सरकारले खोनपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्य पदमा क्रमश यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।