काठमाडौं । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेकोको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।यसअघि उक्त विधेयक संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल भएर फर्किएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले खासगरी देशभरका ११ लाख भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न तथा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसयीलाई जग्गाको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गाको किनबेचका लागि खुला गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । 

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक पारित गरी फिर्ता गरेपछि प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयकले ऐनको मान्यता पाउनेछ ।