प्यूठान । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन । तीमध्ये ३ हजार ५७९ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ५८९ उजुरी हाल पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा छन ।

बुधबार सरुमारानी गाउँपालिकामा आयोजित अन्तरक्रियामा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, २०७९/८० मा १ हजार ५ सय २३ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ५१ फर्छ्यौट भई ४ सय ७२ उजुरी अर्को वर्षमा सारिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार १ सय ८५ उजुरी परे, जसमध्ये १ हजार ७ सय ५१ टुंगो लागे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म १ हजार ३ सय ६६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ७ सय ७७ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन ।

कार्यालय प्रमुख विनिता भट्टराईका अनुसार योजना छनोट, कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया, करार कर्मचारी भर्ना, अनुदान वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र विद्यालयमा खाजा वितरणजस्ता विषयहरूमा बढी उजुरी आउने गरेका छन ।

बुटवलस्थित अख्तियारको कार्यक्षेत्र लुम्बिनीका १२ मध्ये ७ जिल्ला र गण्डकीअन्तर्गत नवलपरासी (पूर्व) सम्म फैलिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रूपन्देहीमा परेका छन । गत वर्षबाट सरेका १२५ सहित कुल ४७९ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये २७६ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने २०३ अझै छानबिनमा छन ।

कपिलवस्तुमा ३१९ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १३२ अझै टुंगो लाग्न बाँकी छन । नवलपरासी पश्चिममा १४८, गुल्मीमा १००, अर्घाखाँचीमा १०२, पाल्पामा ९९ र प्युठानमा २२ उजुरी परेका छन । सबैभन्दा कम उजुरी दाङमा मात्रै ७ छन ।

कार्यक्रममा सरुमारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले व्यक्तिगत रिस र पूर्वाग्रहका कारण पनि उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । अख्तियारका उपसचिव गीता आचार्यले आयोगको अधिकार, कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रमुख भट्टराईले सही नियतले काम गर्नेहरू उजुरीबाट डराउनु नपर्ने भन्दै उजुरीको भयले विकास रोकिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अख्तियारको भूमिकाबारे जिज्ञासा राख्नुका साथै सुझावसमेत दिएका थिए ।