काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासनमार्फत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई ‘अवाजा कार्ययोजना’ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।
तुर्कमेनिस्तानमा आयोजित उच्चस्तरीय संसदीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। सोमबार, २०२५ अगस्ट ४ तारिखका दिन तुर्केमेनिस्तानको संसद भवनमा आयोजित ‘शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माणःभूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरुमा दीगो विकासका सहायक तत्वहरु’ विषयक सत्रमा सांसद थापाले नेपालको अनुभव र नीतिगत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सहभागी सांसद, नेता तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो।
यो विशेष सत्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय र अन्तर(संसदीय संघको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
सांसद थापाले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको मौलिक समस्या, उच्च यातायात लागत, पूर्वाधारको कमी, जलवायु परिवर्तनको असर र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचले विकास लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताउँदै यस्ता राष्ट्रहरू ग्लोबल जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदानकर्ता भए पनि असमान रूपमा त्यसको मारमा परेको तथ्य स्मरण गराउनुभयो ।
वर्तमान विश्व सन्दर्भमा एसडिजी प्राप्तिको समयसीमा नजिकिंदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सन् २०३० अब धेरै टाढा छैन। तर एलएलडिसी राष्ट्रहरूका लागि यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
वक्तव्यमा थापा क्षेत्रीले सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दै समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीमार्फत राजनीतिक स्थायित्वतर्फको यात्रा सुरु गरेको र अहिले नेपाल राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणतर्फ अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
‘नेपालले दीगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सरकारी संयन्त्र र सामाजिक सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘केही लक्ष्यप्राप्तिमा हामी सफल भएका छौं भने केही चुनौतीहरू अझै कायम छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न विकास साझेदारहरूको सहयोग अपरिहार्य छ।’
सांसद थापाले अवाजा कार्ययोजनालाई एलएलडिसी राष्ट्रहरूका लागि सघाउने खाका मान्नुभएको छ । यो कार्यान्वयनको नेतृत्व सांसदहरूले गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । प्रमाणमा आधारित छलफल, आवाज र कानून निर्माण हाम्रो मूल दायित्व हो ।’
उनले संसदीय मञ्चमार्फत प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षाका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले चाल्ने नीतिगत कदममा सकारात्मक दबाब दिन र स्रोत सुनिश्चित गर्न सांसदले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा तीन कुराको विशेष महत्त्व हुन्छ– शान्ति, सरकारप्रतिको जनविश्वास, र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सांसदहरू सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको पुल हौं। हाम्रो भूमिका केवल कानून निर्माणमा सीमित छैन, हामी बजेटबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि सक्षम छौं ।’
उहाँको दृष्टिमा शान्ति र भरोसा बिना सामाजिक समावेशिता, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र सहभागी शासन सम्भव हुँदैन । त्यसैले एलएलडिसी राष्ट्रका सांसदहरूले शासन प्रणाली सुधारमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
नेपालका तर्फबाट थापाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एलएलडिसी राष्ट्र तथा छिमेकीहरूसँगको विश्वास, सहकार्य र शान्तिका लागि आइपीयु, युएन र अन्य मञ्चहरू उपयोग गर्नुपर्छ ।’ उहाँले पारदर्शिता, सहभागिता र सामाजिक एकताको सुदृढीकरणमार्फत संसदहरूले आफूमा जनताको विश्वास बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। थापाले नेपाल अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्नुभयो । ‘प्रमाणमा आधारित आवाज, हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र संगतिपूर्ण कार्ययोजनाबाट हामी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुनेछौं भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अवाजा कार्ययोजना भनेको के हो ?
‘अवाजा कार्ययोजना’ तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा पारित एक उच्चस्तरीय खाका हो, जसको उद्देश्य भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सशक्तिकरण, उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँचमा सुधार, पूर्वाधार विकास, सहकार्य सुदृढीकरण तथा सन् २०३० भित्र एसडीजीएस प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउनु हो ।
यस योजना कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका नीतिगत, बजेटीय, कानुनी तथा अनुगमन केन्द्रित रहन्छ। क्षेत्रीले नेपालभित्रको नीतिगत तयारी मात्र होइन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको साझा पीडा र समाधानको साझा खाका प्रस्तुत गरेको र नेपालको प्रतिबद्धता र संसदीय सक्रियता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विश्वसनीय साझेदारका रूपमा चित्रित भएको यो सम्बोधन ऐतिहासिक अभिलेख बन्न पुगेको जनाएका छन् ।