काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सुखद कदमका रूपमा लिइएको छ। सरकारका अनुसार अनलाइनमार्फत सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्दा ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीसँग घुस वा कमिसन माग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने छ । ‘यसबाट अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, घुस र कमिसन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ भने सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ।

अहिलेसम्म प्राविधिक ज्ञान भएका युवाहरू पर्याप्त अवसर नपाएर विदेश पलायन हुने गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो तलब व्यवस्था ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने उपायका रूपमा पनि लिइएको छ । साथै, यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकास र सञ्चालनमा लाग्ने लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने सरकारको दाबी छ । ‘यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकासको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने छ, आइटी पढेको हाम्रो जनशक्तिका लागि यो सुखद कदम हो’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।

आइटी पढेका र दक्षता हासिल गरेका युवालाई आकर्षित गर्ने गरी ल्याइएको यो योजनाबाट स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बन्ने र प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।