सिमरा । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को चौथो पूर्ण बैठकले १५ बुँदे ‘सिमरा घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्दै सञ्चार, प्रेस स्वतन्त्रता, आदिवासी जनजातिको अधिकार, भाषा, पर्यटन तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभांशको न्यायोचित वितरणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय अध्यक्ष लक्की चौधरीको अध्यक्षतामा असार १२ देखि १४ गतेसम्म जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित होटल क्लासिक प्लाजामा सम्पन्न बैठकले घोषणा–पत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति खारेज गरी सबै सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी र प्रकाशन प्रक्रियामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बैठकले संघीय गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशहरूको नामकरण, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशका सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, मातृभाषी सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रणालीमा सुधार, पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानमा फोनिजलाई सम्मानजनक व्यवहार तथा व्यवस्था गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ।

घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, मुकुमलुङ केवलकार विवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्षसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न तथा वन संरक्षण गरेबापत विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कार्बन लाभांश आदिवासी समुदायलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसैगरी मधेस प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले विशेष योजना अघि बढाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

बैठकले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने मधेस प्रदेश सरकार, आम सञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेस प्रदेश समिति, डीजीएम नेपाल तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई, सदस्यमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र फोनिज मधेस प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी रहनुभएको थियो ।