काठमाडौँ । सात वटै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को लागी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले आज सबै प्रदेशले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका हुन ।

त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तहको बजेट असार १० गते भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुका प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान रु छ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ ।

चालु आवका लागि सात प्रदेशले रु तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आजै ल्याउनुपर्छ ।