लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कब्जाबाट ढिलोगरि भएपनि देशले उन्मुक्ति पायो । कुनै एउटा दलले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण अड्केर बसेको थियो । सर्वपक्षीय मिलेमतोमा ठूल्ठूला घोटाला काण्डहरू घटाउने र सामसुम पार्ने काम भइरहेका थिए । अपराध र भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको संरक्षणमा हुर्किरहेको थियो । झण्डै ७५ वर्षदेखि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन सकेको थिएन । पछिल्लो ३५ वर्षको अवस्था झन् कहालीलाग्दो थियो ।

   यही पृष्ठभूमिमा नवीन युवाहरूले विद्रोह गरे । ०८२ भदौमा देशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो । विद्रोहमार्फत परम्परागत शक्तिहरू विस्थापित भए । विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारको नेतृत्वमा देशमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत परम्परागत शक्तिहरू जनमतद्वारा अस्वीकृत भए । वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी असाधारण जनमतसहित मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल बन्यो । जननिर्वाचित सरकारसँगै मुलुक पुनः संवैधानिक बाटोमा अघि बढ्यो ।

वास्तवमा यो सामान्य राजनीतिक परिवर्तन थिएन । मुलुकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने, राज्य सञ्चालनको स्थापित संस्कार बदल्ने र विकास तथा समृद्धिको यात्रामा गुणात्मक फड्को मार्ने एउटा असाधारण अवसर थियो । झण्डै तीन दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थले थलिएको देशले पहिलोपटक एउटा दलको नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतको सरकार पाएको थियो । एकल सरकार, युवा सहभागितासहितको सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयं ३६ वर्षका युवा । संसद्मा बलियो उपस्थिति, नागरिकको असाधारण समर्थन र परिवर्तनको पक्षमा बनेको अनुकूल राजनीतिक वातावरण थियो । अब त केही हुन्छ है भन्ने आशा गर्ने पर्याप्त आधार थिए । शून्यताकाबीच सम्भावनाको नयाँ क्षितिज उघारिन खोज्दै थियो ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेर बालेन्द्र शाहलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने र आफू पार्टीको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समझदारी बनेको थियो । एउटाले सरकार चलाउने, अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र आवश्यक राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने यो अभ्यासले नयाँ राजनीतिक संस्कारको जग बसालेको थियो ।

   तर, सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिलाई सम्झनलायक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छैन । घण्टीमा मत हाल्ने मतदाताले गौरवबोध गर्ने र समग्र देशले आशा तथा भरोसा गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन । बरु, जुन प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन नागरिकले विद्रोह गरेका थिए, त्यही प्रवृत्तिका नयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन् ।

मैले अघि पनि उल्लेख गरें, हामीले लामो राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरतापछि बहुमतको सरकार पाएका थियौँ । अब त केही हुन्छ, देशले विकास र सुशासनको नयाँ बाटो समात्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, नागरिकमा फेरि उही पुरानो भय पैदा भएको छ । यो देश साँच्चिकै सतीले सरापेकै हो कि भन्ने निराशाजनक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आज समस्या बहुमतमा होइन, समस्या प्रणालीमा होइन । समस्या संसद् या पार्टीमा पनि होइन । अहिलेको प्रमुख समस्या प्रधानमन्त्रीमा छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनप्रतिको निष्ठा तथा प्रतिबद्धतामा छ । यससँगै उनको कार्यक्षमता, शासकीय शैली र व्यक्तित्वगत प्रवृत्तिमा छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ, असीमित होइन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बहुमतलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ, मनोमानी गर्ने छुट होइन । विधिको शासनले प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा राखेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले यी तीनवटै मान्यताप्रतिको उनको वास्तविक निष्ठामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह राज्यका अंगहरूलाई संविधानले तोकेअनुसार होइन, आफूले चाहेअनुसार चलाउन खोज्दैछन् । संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत इच्छालाई प्राथमिकता दिने र असहमतिलाई निस्तेज पार्ने प्रयत्न गर्दैछन्  लोकतान्त्रिक नेतृत्वको आधारभूत चरित्र उनमा देखिँदैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आधारभूत प्रबन्ध हो । प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्छन्, सम्पूर्ण राज्यको एकल स्वामित्व होइन । संसद् सरकारको आदेश पालना गर्ने निकाय होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संस्था हो ।

    अहिले प्रधानमन्त्रीको सत्तारोहणसँगै हुर्किरहेको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र अहंकारी प्रवृत्तिले यही संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ । एउटा साँघुरो घेरामा रमाउने र त्यहीँबाट सिङ्गो देशको नियन्त्रण गर्न खोज्ने सोचले राज्य सञ्चालनलाई संस्थागत होइन, व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँदै लगेको छ ।

सरकारको अर्को विरोधाभासपूर्ण पक्ष यसको छद्म कार्यशैली हो । आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर दाबी गर्ने सरकारको व्यवहार भने आलोचकप्रति असहिष्णु देखिन थालेको छ ।

२०८३ असार २९ गते कान्तिपुर, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालय अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी सञ्चारगृहको आवागमन अवरुद्ध गरियो । कान्तिपुर अगाडि राखिएको गाडी रास्वपाको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागसँग सम्बन्धित रवि जैसवालको रहेको विवरण सार्वजनिक भए । तर, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाहीबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । यसको अर्को गम्भीर दृष्टान्त २०८३ कात्तिक १३ गते देखियो । प्रहरीले विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेत पक्राउ परे । अन्य पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनसमेत प्रहरी सञ्चारगृह पुगेको थियो । व्यापक विरोधपछि उनीहरू रिहा भए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बतायो भने प्रहरी प्रशासनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा नै पत्रकारलाई बोलाइएको दाबी गर्‍यो ।

प्रश्न पत्रकार पक्राउ परे र पछि रिहा भए भन्नेमा मात्रै होइन । राजधानीभित्र सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकार नियन्त्रणमा लिँदासमेत सरकार बेखबर हुन्छ भने राज्य सञ्चालनको वास्तविक अवस्था के हो ? आदेश कसले दियो ? पत्रकारका समाचारका स्रोत खोज्ने अधिकार कसलाई छ ? सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन ? आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन ।

अहिले सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न बिचौलियासँगको सम्बन्ध र राज्यका सुरक्षा निकायमा राजनीतिक प्रभावको हो । विगतका सरकारहरूमा दीपक भट्टजस्ता पात्रहरूको प्रभाव र राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो । नयाँ सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यस्ता अपारदर्शी शक्ति केन्द्रहरूको अन्त्य थियो । तर, अहिले इनाम सापकोटा प्रकरणले नयाँ सरकार पनि त्यस्ता प्रश्नबाट मुक्त नरहेको देखाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका इनाम सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन ब्यञ्जनकारको सम्बन्ध र उनको मोबाइल फोन दुई दिनसम्म सल्लाहकारसँग रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यी विवरण स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि यिनलाई सामान्य रूपमा पन्छाउन भने मिल्दैन ।

यही प्रकरणको पृष्ठभूमिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर २०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयका नाममा मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरियो । प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल बाँकी रहँदै दानबहादुर कार्कीलाई गरिएको बर्खास्तीले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक बहसमा आएअनुसार इनाम सापकोटा अनुसन्धान, तत्काल पक्राउ गर्न दिइएका भनिएका निर्देशन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग प्रहरी प्रमुखको बढ्दो असमझदारी नै प्रहरी प्रमुख परिवर्तनका प्रमुख पृष्ठभूमि हो ।

 अब प्रश्न उठ्छ, दानबहादुर कार्की सही थिए वा गलत थिए भन्ने मात्रै होइन । यदि, प्रहरी प्रमुखमाथि कुनै कमजोरी वा आरोप थियो भने स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसको निरूपण हुनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? यति संवेदनशील अनुसन्धान चलिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुनु र त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । प्रहरी संगठन प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकारको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चल्ने संस्था होइन । तर, प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको यसमा गम्भीर बदनियत देखिन्छ ।

यी घटनालाई अलग-अलग संयोग भनेर पन्छायौं भने हामी सहि निष्कर्षमा पुग्दैनौँ । सञ्चारमाध्यममाथि दबाब, पत्रकार पक्राउ, सरकार र प्रहरी प्रशासनबीचको बढ्दो विवाद, बिचौलियासँग जोडिएका आरोप र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले सरकारको वास्तविक शासकीय चरित्रमाथि संगीन प्रश्न उब्जाएको छ ।

०८२ भदौमा किन विद्रोह भयो ? २३ भदौको रगत र २४ भदौको खरानीको कुनै राजनैतिक उदेश्य थिएन ? निर्वाचन मार्फत नयाँ शक्तिलाई केका लागि यत्रो असाधारण जनमत प्राप्त भयो ? पुराना दल र तिनका नेतृत्वप्रति किन वितृष्णा पैदा भएको थियो ? अहिलेको सरकार यसप्रति गम्भीर र स्पष्ट छ कि छैन ? नागरिकले अस्थिरता होइन, स्थिरता खोजेका थिए । नयाँका नाममा मिलेमतो र अपारदर्शीता होइन, सुशासन चाहेका थिए । व्यक्तिकेन्द्रित शासन  होइन, सुदृढ लोकतन्त्र र संस्थागत अभ्यास चाहेका थिए । कुनै अमुख नेताको मनोमानी होइन, जवाफदेही शासन चाहेका थिए ।

तर, नेतृत्व नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन । उमेरले युवा हुँदैमा सोच आधुनिक हुँदैन । नयाँ अनुहारले मात्रै नयाँ राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन । नयाँ राजनीति भनेको नयाँ मान्छेले पुरानै शैलीमा शासन गर्नु पटक्कै होइन । आलोचनालाई आत्मसात् गर्ने, संस्थाको मर्यादा राख्ने, कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक संस्कार हो ।

सरकारको सात महिनालाई निर्णय संख्याले होइन, त्यसले स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक संस्कारले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अहंकारले पार्टीभित्रको समझदारी भत्काउने, संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक निकायसँग टकराव बढाउने हो भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण देशले चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको असक्षमता र अहंकारका कारण सरकार कमजोर भयो भने त्यसको क्षति रास्वपाले मात्रै बेहोर्नुपर्ने छैन । यसले वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ । पुराना दलहरूको असफलताबाट आजित भएर नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका नागरिक फेरि निराश हुनेछन् । एउटा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको विश्वास फेरि कमजोर हुनेछ ।

बालेन्द्र शाहले बुझ्नुपर्छ, उनलाई प्राप्त जनमत व्यक्तिगत लोकप्रियताको प्रमाणपत्र होइन, परिवर्तनका लागि दिइएको जिम्मेवारी हो । त्यो असीमित अधिकारको स्रोत होइन, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको कठोर करार हो । प्रधानमन्त्री हुनु भनेको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनभन्दा माथि रहनु होइन, तिनको मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी लिनु हो ।

देशले अहिले प्राप्त गरेको अवसर पटकपटक प्राप्त हुने अवसर होइन । बहुमत छ, जनमत छ, अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति छ र काम गर्ने पर्याप्त समय पनि छ । अभाव छ त राजनीतिक परिपक्वता, संस्थागत निष्ठा र जिम्मेवार शासकीय व्यवहारको । अहिलेको प्रश्न बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने हुँदै  होइन । प्रश्न उनी कस्तो प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने हो । देशले नयाँ नेतृत्व खोजेको थियो, नयाँ शासक होइन । देशले नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको थियो, पुरानै सत्ता-संस्कारको निरन्तरता होइन ।

अत: प्रधानमन्त्रीले समयमै आफ्नो कार्यशैली सच्याउन सकेनन् भने आज प्राप्त असाधारण जनमत भोलि असाधारण निराशामा बदलिने निश्चित छ । अनि, इतिहासले फेरि एकपटक प्रश्न सोध्नेछ, देशले परिवर्तनको अवसर त पाएको थियो, तर, नेतृत्वले त्यसलाई सम्हाल्न सकेन । नेपालको इतिहासले धेरै नेतालाई सुरुमा नायक र पछि खलनायकका रूपमा सिद्ध गरेको छ । अब इतिहासको कठघरामा उभिने पालो आएको छ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको । उनी युगान्तकारी परिवर्तनका नेतृत्वकर्ता बन्छन् कि असाधारण उपलब्धि खेर फाल्ने खलनायक, बाँकी उनले लिने नितिको नतिजा, संस्थागत अभ्यास र नेतृत्व क्षमताले नै प्रमाणित गर्नेछ !