दाङ । सूचना, सञ्चार तथा प्रबिधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संक्रमणकालिन न्यायको विषय सहमतिकै आधारमा टुंगोमा पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३२ औं साधारणसभाको दाङमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसका लागि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक सहमतिमा टुंगाउदा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने बताउनुभयो । दलहरुबीच अहिले संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा को विषयमा छलफल भैरहेको समेत बताउनुभयो । सहमति नभएमा बिधी अनुसार अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ ।

संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई परम्परागत कानुनको आखाले नहेरेर संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा को आधारमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानवअधिकारको हनन हुँदा एम्नेस्टीले खेलेको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणमा ढिलाई र बनेका कानुनको सहि कार्यान्वयन सही ढंगले नहुदा ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस रास्ट्रीय सभाका सचेतक अनिता देवकोटाले बिधि अनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यले भुकम्प पीडितको लागि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले रास्ट्रीय सभाले कानुन कार्यान्वयनको अबस्थालाई अध्ययन गर्ने गरी काम गर्न खोजेको जानकारी गराउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सदस्य लोका बिकले प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो हक अधिकारसंगै कर्तव्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

घोराही उप-महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेकाले सबै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पालिकाले अनाथ बालबालिकालाई निशुल्क पढ्ने व्यबस्था मिलाएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षाका निम्ती सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले सभ्य समाज निर्माण गर्न सबैको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पुर्व अध्यक्ष चरण प्रसाईंले
संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गर्नुभयो । सहमतिको राजनीतिका कारण उक्त मुद्दा पिल्सिएको बताउदै ऐन, आयोग सहमतिमा बनेको तर कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पुर्व अध्यक्ष राजन प्रसाद कुइकेलले २० वर्षदेखि संक्रमणकालिन मुद्दा टुंगोमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । संक्रमणकालिन मुद्दा टुंगोमा पुग्न नसक्दा अन्तरास्ट्रिय स्तरमा धमिलो छवी बनेको बताउनुभयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध गर्ने खेल नहोस् भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुबेदी मानवअधिकार शिक्षा र संस्कृति सम्बर्द्धन तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

एम्नेस्टी अन्तरास्ट्रिय सचिवालयका प्रतिनिधि बाबुराम पन्तले नेपालको मानवअधिकारको आन्दोलनमा भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उदय जिएमले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज कम सुन्ने गरेको तर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । आपतको बेला पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी बोल्ने गरेको बताउनुभयो । यो अभियान निरन्तर चलिरहने बताउनुभयो ।

नेपाल जेसिजका निवर्तमान अध्यक्ष लालमणी भण्डारी मानवअधिकारको संरक्षण प्रमुख आवस्यकता देखिएको बताउनुभयो । बिश्व जगतसंगै नेपालमा पनि मानव अधिकार हननका घटना हुदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

द्वन्द पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भएपनि द्वन्द पीडितलाई न्याय दिने कुरा राज्यले नगरेको बताउनुभयो । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुदा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सदस्य संख्या धेरै रहेको रामपुर युथ नेटवर्क चितवन,
सन २०२२ मा संचालित राईट फर राईट अभियानमा सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गर्ने समुह-५५ पनौती र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबिभन्दा बढी मानवअधिकार शिक्षा संचालन
गर्ने पक्लिहवा युथ नेटवर्कलाई सम्मान गरिएको थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन शत्रमा स्वागत समुह-६६ दाङका संयोजक पुर्ण बहादुर डागीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको संचालन महासचिव सचिता कुइकेलले गर्नुभएको थियो ।
साधारणसभामा समुह तथा युवा समुहबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । साधारणसभा २ दिनसम्म चल्नेछ ।