
प्यूठान । बिभिन्न १४ बुँदे माग सहित निर्माण ब्यबसायीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । निर्माण ब्यबसायी संघ प्यूठानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सिमेन्ट तथा निर्माण सामाग्रीमा भएको मुल्यवृद्धि खारेज गर्नुपर्ने, निर्मा ब्यबसायीको अरबौ बाकी भुक्तानी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संसोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या समाधान, बिभिन्न कारणले रुग्ण रहेका आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुर्वलेखन गर्नुपर्ने, वर्षातको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने, लो विडिङ्लाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्माण सम्बन्धि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत माग रहेका छन ।
निर्माण व्यवसायि महासंघकाे राष्ट्रिय भेलाले तय गरेकाे कार्यक्रम अनुसार ७ प्रदेश र ७७ वटा जिल्लामाका संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारि मार्फत प्रधामन्त्रि लाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको कोषाध्यक्ष बिशेक थापाले बताउनुभयो ।