गणेश पाण्डे
काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा वैशाख २१ गते नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशनको बन्द सत्र समापन हुँदै थियो । अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले घोषणा गर्नुभयो– आगामी जेठ २६ गते निर्वाचन गर्ने, त्यसका लागि वैशाख महिनाभित्र सदस्यता विवाद टुंगो लगाउने अनि जेठ १ गतेबाट निर्वाचन समितिले काम सुरु गर्ने । हलले गडगढाहट तालीले त्यसको अनुमोदन गर्‍यो । त्यहीबीचमा मैले हात उठाउँदै अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष झालाई सोधें– धर्मेन्द्र दाइ ! वैशाख महिनाभित्र सदस्यता विवाद टुंगो लागेन भने निर्वाचन समितिले काम अगाडि बढाउँछ कि बढाउन्न ? जेठ २६ गते निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न ?

हो, बैशाख २१ गते मेरो जे शंका थियो, भैदियो त्यही । एक महिना व्यर्थै बित्यो, तर महासंघले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न सकेन । न त निर्वाचन गर्ने नयाँ मिति नै तय गर्न सकेको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले असार दोस्रो साताभित्र निर्वाचन गर्ने भनी विज्ञप्ती जारी गरे पनि त्यो मितिमा पनि चुनाव हुन्छ या हुन्न, गराइन्छ या गराइन्न, अन्यौल छ । किनकी पत्रकार महासंघको नेतृत्वकर्ताहरु यति अक्षम छन् कि शायद इतिहासमै पहिलोपटक महासंघको गरिमामाथि यतिधेरै प्रश्न कहिल्यै पनि उठेको थिएन । कुरा महासंघका अध्यक्षको मात्र होइन्, साझा चरित्रको यो संस्थाका पदाधिकारीहरुले जात्रैजात्रा देखाइरहेका छन् । न दायित्वबोध छ, न त यसको गरिमाबोध ।

नेपाल पत्रकार महासंघ देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुको मात्र होइन्, देशको अगुवा नागरिक संगठन पनि हो । लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, जनजीविकाका सवालमा यसले खेल्ने भूमिकाले खास अर्थ राख्छ । महासंघको गौरवमय इतिहास छ । राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्ठा जगाइएको र मुलुकलाई भीडको पछाडि दौडाएर अराजकतातर्फ मोडिएको यो संघीन घडीमा देशलाई दिशानिर्देश गर्न महासंघको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, महासंघ दलको भातृसंगठन जस्तो बनाउन खोजिदैंछ । यसको विरासत र गरिमामाथि हिलो बर्साइएको छ ।

अत्याचारको पराकाष्ठा

नेपाल पत्रकार महासंघले शुद्धीकरण अभियान उद्घोष गरेपछि गत बर्ष सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाबाट शुद्धीकरण समिति बनाइएको थियो । यो बीचमा देशभरका शाखाहरुले शुद्धीकरणका नाममा अभियान पनि चलाए । तर, अवस्था यस्तो रह्यो कि आस्थाकै आधारमा छानीछानी सदस्यता खोसिने काम भएको छ । आफैले बनाएको १५ बुँदे मापदण्डलाई महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले धुजाधुजा बनाएको छ । अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध बोल्नुपर्ने पत्रकारहरु नै अहिले आफै अत्याचारको शिकार हुनुपरेको छ ।

मुलतः पत्रकार महासंघमा शुद्धीकरण जरुरी छ । तर, शुद्धीकरण अभियान यस्तो बेलामा सुरु भयो कि अहिले धेरैजसो सञ्चारमाध्यमहरु तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन् । आर्थिक मन्दीकै कारण विज्ञापन बजार संकटपूर्ण अवस्थामा छ । ठूला भनिएका धेरैजसो मिडिया टिक्नका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । साना लगानीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको हालत पनि उस्तै छ । काठमाडौंमा ठूला भनिएका मिडियामा तालाबन्दी र धर्ना कस्नुपर्ने अबस्था भएका बेला झन् जिल्लामा सञ्चालित मिडिया र सञ्चारकर्मीहरुको हालत के होला ?

जिल्लामा यसै पनि पत्रकार भनेर निर्भिकतापूर्वक बाँच्न मुश्किल छ । पत्रकारितामात्रै गरेर गर्जो टार्ने अवस्था धेरैको छैन् । यस्तो अबस्थामा पत्रकारहरु अन्य कुनै न कुनै बौद्धिक कामको साहरा लिएर पत्रकारितालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । इमानका साथ बाँच्नकै लागि कुनै न कुनै बौद्धिक क्षेत्रमा श्रम बेचिरहेका ‘बाइलाइनवाला’ पत्रकारहरु महासंघको शुद्धीकरणमा परेका छन् । पत्रकार भएर बाँच्ने वातावरण बनाउन महासंघ आफ्ना सदस्यहरुप्रति कुनै दायित्वबोध त गर्दैन नै, त्यही दिएको एउटा कार्ड पनि खोस्न उद्दत छ । आंशिक रुपमा अन्य काम गरी पत्रकारिता र परिवार टिकाउने अब पत्रकार नबन्ने तर पत्रकारिताको आडमा अनेक धन्दा सञ्चालन गरिरहेकाहरु चाँहि सदस्य बन्ने अबस्था छ । जीवनभर पत्रकारिता गरेर उर्जाशील उमेर यही क्षेत्रमा बिताइरहेकाहरुलाई महासंघले अपमान गरेको छ ।

देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरुको नेतृत्वकर्ता संगठनको हुनुको नाताले प्रेस चौतारी नेपालले शुद्धीकरण अभियानलाई सुरुवातदेखि नै सहयोग गर्दै आएको थियो । सही अर्थमा शुद्धीकरण लागू गर्नुपर्छ भनेर संगठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले पटकपटक पहलकदमी पनि लिनुभयो । संगठनभित्र र बाहिर पनि यसको बारेमा बहस र पैरवी गर्नुभयो । तर, शुद्धीकरण अभियान प्रेस चौतारीका सदस्यहरुका हकमा मात्रै लागू भयो । जिल्ला–जिल्लामा प्रेस चौतारीमा आस्था राखेकै कारण सदस्यता खोसिने काम भएको छ । जिल्लाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको नाममा समेत प्रदेशले कैंची लगाउने काम गरेको छ । झापाका भिजन एफएफमा गुञ्जने, प्रेस काउन्सिलका सदस्य गणेश पोखरेल होस् या हरदिन सूर्योदय टिभीको पर्दामा देखिने लक्ष्मी उप्रेती पत्रकार महासंघको मापदण्डमा पत्रकार नबनेको अबस्था छ । स्थायी प्राध्यापकको नाम समेटिंदा आशिंक मात्र प्राध्यापनमा रहेकी झापाकै सावित्रा दाहालको नाम काटियो । सप्तरीको हरिनन्देश्वर महादेव मन्दिरका मुल पुजारी, मृतक र साझा प्रकाशनका हाकिमको नाम समावेश हुँदा दैनिकजसो बाइलाइन लेख्ने सप्तरीकै शिव आचार्यको नाम समावेश भएन । देशभरमै पहिलोपटक प्रेस चौतारीको भवन बनाएर स्याबासी कमाइरहेका अनलाइनखबरकर्मी चितवनका सुवास पण्डित हुन् या डडेल्धुराका अमरगढी एफएमदेखि काठमाडौंको सौर्य दैनिक र प्राइम टिभीमा समेत काम गरिरहेका लोकेन्द्र ओझाको महासंघको सदस्य नबच्ने अबस्था छ । गोरखापत्रको स्थापना दिवसमा उत्कृष्ट संवाददाताको नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी कैलालीकी चाँदनी आचार्यलाई पनि यो महासंघले पत्रकार देखेन । उस्तै प्रकृतिका अन्यको नाम समेटिँदा पर्वतका गणेश पौडेलहरु समेटिएनन् । रुपन्देहीमा कलेज र स्कूलका सञ्चालकहरु समेटिँदा त्यहीँ बौद्धिक श्रम गरेर पत्रकारिता गरिरहेका हरि ज्ञवाली र दिवाकर पन्थीको नाममा कैंची लगाइएको छ । आफू कार्यरत स्कूलको प्रिन्सिपलको सदस्यता नवीकरण हुँदा त्यहीँ कार्यरत स्याङ्जाका नारायण कोइरालाको सदस्यता खोसिएको छ । ४० बर्षदेखि पत्रकारिता बाहेक अन्य काम नगरेका प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तनहुँका विश्वबन्धु भण्डारी, पर्वतका भोला शर्मा, पाल्पाका राजेन्द्र लिगल, दोलखाका होम पाठक, सिन्धुलीका कृष्णप्रसाद गौतम, डडेल्धुराका करण ताम्राकार, बाँकेका विनोद भट्टराईदेखि पत्रकारितामै विद्यावारिधी गरेका इलामका देवी दुलालको नाम काटिएको अवस्था छ । काठमाडौंका मिडियाका मालिक समेटिँदा बानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका हेटौंडामा टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालन गरेर पत्रकारकै रुपमा समाजमा चिनिएका उज्ज्वल चौंलागाईंको सदस्यता खोसिएको छ । राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका अटाउने तर वडा कमिटीको पदाधिकारी भएका कारण नाम हट्नुपरेको अवस्था छ । काठमाडौंमा एनजिओ, आइएनजिओ, क्याम्पसमा पढाउनेहरुको नाम समावेश हुँदा जिल्लामा सोही प्रकृतिका काम गरिरहेकाहरुको सदस्यता खोसिएको छ । यस्ता कयौं दृष्टान्तहरु छन्, जसका कारण आज व्यावसायिक पत्रकारहरुमाथि घोर अन्याय भएको छ, अपमान भएको छ ।

अहिले महासंघको नेतृत्वमा प्रेस युनियनका पूर्वनेता समेत रहनुभएका र प्रेस युनियनबाटै जित्नुभएका विपुल पोखरेल हुनुहुन्छ । यो निर्वाचन गराउने दायित्व महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको जति छ, महासंघको नेतृत्वकर्ता संगठनका हिसाबले प्रेस युनियनको पनि उत्तिकै छ । तर, प्रेस युनियन यो निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको छ । बरु, अन्यायमा पारिएको र प्रेस चौतारीको सदस्य भएकै कारण आफ्ना सदस्यहरुको महासंघको सदस्यता खोसिए पनि प्रेस चौतारी नेपाल गम्भीर भएर यो निर्वाचन गराउन लागिरहेको छ । यसका लागि सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ । निर्धारित समयमा चुनाव गराउनका लागि प्रेस चौतारीले पटकपटक पहलकदमी लियो । वास्तविक पत्रकारलाई समेट्ने गरी सदस्यता विवाद समाधानका लागि संगठनका अध्यक्षकै नेतृत्वमा पहलकदमी पनि लियो । तर, महासंघको गौरवमय इतिहासलाई धुमिल बनाउँदै २०१२ सालमै फर्काउने चेष्टा महासंघको वर्तमान नेतृत्वले गरिरहेको छ । जुन कदापि स्वीकार्य छैन् । कार्यकाल सकिएको दुई महिना सकिँदा पनि यो या त्यो बाहनामा निर्वाचन गराउन आलटाल गर्नु बेइमानी हो । महासंघका नेतृत्वकर्ताले तत्काल माफी माग्नुपर्छ । र, नयाँ मिति तोकेर निर्वाचन गराउनुपर्छ । महासंघको नेतृत्वमा को आउँछ, जान्छ, गौण हो । तर, पत्रकार महासंघ अविछिन्न रहन्छ । र, रहनुपर्छ । प्रेस चौतारी नेपालमा आबद्ध मात्र होइन्, सम्पूर्ण क्रियाशिल, श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सदस्यताबाट वञ्चित गराउने छुट महासंघको वर्तमान नेतृत्वलाई छैन् ।