सरोज न्यौपाने

राज्यको क्षमता संकटमा मूल्यांकन हुने विषय हो । उदेक लाग्छ- सरकार नागरिकको दैनिकीसँग यति विघ्न अनभिज्ञ कसरी हुन सकेको ? नागरिक ग्यासका लागि लाइन बस्दा पनि नपाएर पीडित छन्, सुत्केरी खर्च तिर्न पैसा नपुगेर अस्पतालबाट फर्किनु परेको छ, किसानले मलका लागि भौँतारिएका छन्, सरकारी सेवा लिन अझै पनि पहुँच र चिनजान खोज्नु परेको छ ! सामान्य देखिने, तर, नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यिनै प्रश्नहरू होइनन् र हिजो पनि जेन-जी विद्रोहका मूल असन्तुष्टिहरू ? सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्य संयन्त्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य त उनीहरूका प्रमुख एजेन्डा छँदै थिए !

तर, सरकार गठन भएको यत्रो समय बित्दा पनि जनताले खोजेको परिवर्तनको अनुभूति कति गर्न पाए त ? बन्द कोठामा बसेर कागजी प्रगति पढेर होइन, नागरिकको जीवनमा ल्याएको रुपान्तरणको ठोस प्रगति सहित सरकारले भन्न सक्नुपर्छ ।

ग्यासको समस्या झनै विकराल छ । ( उद्योग मन्त्रीको राजिनामा मै यसको समस्या हल हुन्छ कि यसले प्रधानमन्त्रीकै राजिनामासम्म पुर्‍याउँछ, यसै भन्न सकिँदैन ।) आज पनि आधारभूत सेवाका प्रश्नहरू उस्तै छन् । मधेशको एउटा अस्पतालमा २५ सय रुपैयाँ नपुग्दा उपचारबाट फर्काइएकी सुत्केरी अस्पतालकै प्राङ्गणमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएको दृश्यले त राज्यको स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको देशमा विपन्न नागरिकका लागि २५ सय रुपैयाँ उपचारको बाधक बन्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकतामाथिको प्रश्न पनि हो ।

त्यसमाथि आज आफ्नै सत्तारुढ दलका सांसदहरू संसद्मा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदैछन् । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको, जेन-जी विद्रोहका एजेन्डाबाट सरकार विमुख हुँदै गएको र स्वयं आन्दोलनप्रतिको भाष्यसमेत बदलिन थालेकोप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उद्योगमन्त्रीको राजीनामाले पनि सरकारभित्रको जवाफदेहिता र कार्यशैलीबारे उठिरहेका प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

हिजो सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा उभिएर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो । त्यसको अलवा सरकारको कामको बचाउमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्चनुभयो । उहाँका धेरै तर्क सान्दर्भिक पनि थिए । तर, सत्तारूढ दलको सभापतिले फलाना फलाना ठाउँमा सरकार छ भनेको केही घण्टापछि नागरिकले राज्यको व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत एउटा दारुण दृश्य देखा पर्‍यो ! यो झन् गम्भीर कुरा हो । सरकारको वास्तविक मूल्यांकन भाषणले गर्दै गर्दैन, नागरिकले भोगेको अनुभवले मात्रै गर्छ ।

वर्तमान सत्ता-सञ्चालकले बुझ्न किन सकिरहेका छैनन् कि यो सरकार सामान्य राजनीतिक परिस्थितिबाट आएको सरकार होइन भन्ने ? जेन-जी विद्रोहले पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएपछि बनेको सरकार हो यो । त्यसैले यससँग नागरिकको अपेक्षा पनि असाधारण छ । नयाँ अनुहार, नयाँ नारा र चुनावी बहुमत मात्रै पर्याप्त छैनन, शासकीय शैली र आचरण पनि नयाँ देखिनुपर्छ । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन, देखिँदैन !

मलाई सबैभन्दा धेरै खड्किएको विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र आचरणको प्रश्न हो । सत्ता सम्हालेपछि बदलिएको जनताको मनोविज्ञान, सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म फैलिएको नागरिक चेतना र जेन-जी विद्रोहको मर्म र त्यसको पृष्ठभूमिमा जनताले ब्यालेटमार्फत दिएको राजनीतिक सन्देशलाई आत्मसात गर्न नसक्ने हो भने सरकारको वैधानिकता प्राविधिक रूपमा जति बलियो देखिए पनि जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । मैले यसो किन भनिरहेको छु भने ठीक एक वर्ष अघि पनि यो देशमा ओली-शेरबहादुरहरूको दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार थियो । तर, के भयो ? सबै भुक्तभोगी छौँ ।

जेन-जी स्मृति दिवसमा गृहमन्त्रीले भनेको सुनियो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि यस्तो लाग्न सक्छ कि हामी चुनाव जितेर आएका हौँ, हामीसँग स्पष्ट जनादेश छ । हो, जनादेश छ । तर, जनादेश प्रश्नभन्दा माथि रहने खुला लाइसेन्स होइन । जनताले यस्ता कैयौं बहुमत माटोमा मिलाइदिएका छन् । यसको आयु पनि बढीमा ५ वर्ष हो । जनतालाई चित्त नबुझे, उनीहरू जागेका दिन बीचमा छोडेर भाग्नुपर्छ ।

आज बालेन शाह र सुदन गुरुङझैँ हिजो रमेश लेखक र केपी ओली पनि चुनाव जितेरै आएका थिए । केपी ओली-शेरबहादुर देउवा नेतृत्वसँग पनि दुईतिहाइ हाराहारीकै शक्ति थियो ! तर, जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा चुनावी अंकगणित, सत्ता समीकरण र संवैधानिक हैसियतले उनीहरूलाई जनआक्रोशबाट जोगाउन सकेन । यो भन्दा गतिलो पाठ अहिलेको सरकारलाई अरू के हुनसक्छ ?

त्यसैले आजको असन्तुष्टिलाई सानो स्वर ठानेर बेवास्ता गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ !

जेन-जीले सरकार मात्र बदल्न खोजेको थिएन, उसले शासन गर्ने प्रवृत्ति बदल्न खोजेको थियो । नागरिकले खोजेको त्यही परिवर्तन व्यवहारमा देखिएन भने नयाँ सरकार पनि पुरानै सरकारको नियति भोग्न तयार भए हुन्छ । जनता ऐना फर्काइदिन तयार भएर बसेका छन् ।

अहिले नै सरकारलाई खबरदारी आवश्यक छ कि जनताको आक्रोशलाई सामाजिक सञ्जालको हल्ला नठानियोस्, आफ्नै सांसदका प्रश्नलाई अराजकता नठानियोस् र आलोचनालाई सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र नबनाइयोस् । विपक्षी र संचार माध्यमलाई निशाना नबनाइयोस् । किनकि हिजोका सरकारहरूले पनि जनताको असन्तुष्टि देख्न ढिला गरेका थिए र देशले भदौ २३ भोग्न अभिशप्त भएको थियो ।

इतिहासले उनीहरूलाई मौका दिएको थियो । तर, सच्चिन तयार भएनन् ! जनताले फैसला गरे र उनीहरूलाई विस्थापित गरिदिए ।
यो सरकारसँग पनि मौका छ, तर, नसच्चिए पुरानै अनुभव काफी छ- कलंकित हुने र विस्थापित हुने !