प्यूठान । प्यूठानमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । सकुम्बासी, भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधनका लागि आयोगले जिल्लामा आफ्नो सक्रियता बढाएको हो ।

सोमबार झिमरुक गाउँपालिकामा सकुम्बासी, भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने ब्यक्तिको तयार भएको तथ्यांकलाई सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गर्ने र सहजीकरण समिति गठन गर्ने फोकल प्रसन तोक्ने, सुकुम्बासीको अध्यन गरि टुंगोमा पुराउने मुख्य कामको लागि छलफल भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्युठानका अध्यक्ष सुवास केसीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा ९ स्थानीय तह रहेकोमा स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान नगरपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकाले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने ब्यक्तिको लगत सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गरेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । जस अनुसार भुमिहिन दलित ७७ जना, भुमिहिन सुकुम्बासी १०७ जना र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्ति ५२७ जना गरि जम्मा ७११ जना परिवारकोको तथ्यांक रहेको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाकी रहेका अन्य स्थानीय तहबाट लगत संकलन सुरु गर्नेतयारीमा आयोगले काम थालेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेसम्म भएका कामहरु कहाँ पुगेका छन अध्यन गर्ने काम भएको बताउनुभयो। अघिल्लो कार्यकालमा भएको १५ दिने सूचनालाई आधारमा परेका निवेदन उपर अहिले छलफल भैरहेको छ । उहाँले एक वर्षभित्र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने गरि काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । तथ्यांकलाई सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गर्ने र सहजीकरण समिति गठन गर्ने फोकल प्रसन तोक्ने, सुकुम्बासीको अध्यन गरि टुंगोमा पुराउने काममा स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सुकुम्बासी,भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेको परिवारको लगत संकलन गरिएको हो । संकलन गरिएका लगतमध्ये अव्यवस्थित बसोबासका समस्याहरु सबैभन्दा बढी छन् ।
लगत संकलनपछि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी लालपूर्जा वितरणका लागि पहल गर्नेछ ।

स्थानीय तहले सम्झौता गर्न ढिलाई गरेकै कारण लगत संकलनमा ढिलाई भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्यूठानका विज्ञ सदस्य नेहर सिंह केसीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले काम जति छिटो गर्यो त्यतिनै छिटो काम हुने उहाँले बताउनुभयो । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीको बोलबाला नहोस् भन्नेमा हामी सचेत नै छौँ।” त्यसको लागि स्थानीय तहले वडा तहबाट नै ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्ने, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने गरि काम अगाडि बढेको छ। पहिलो चरणमा भुमिहिन लाई भुमी उपलब्ध गराउनु मुख्य दायित्व हो । दोस्रो चरणमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने ब्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख धरम बहादुर जिसीले शुद्ध रुपमा सुकुम्बासी छान्ने भनेको वडाले नै हो । त्यसको लागि वडा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भुमिहिन सुकुम्बासी  कोहिपनी नछुटोस भन्नेनै हो । उहाँले भन्नुभयो, “यो बिषयमा स्थानीय सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण रहेकोे बताउनुभयो ।

त्यस्तै झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले
लामो समय सम्म सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति प्यूठानको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रती खुशी व्यक्त गर्नुभयो । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दर्ता भएको निवेदनलाई सूचना प्रणालीमा समाबेश गर्न ठिलो गर्नुनहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय भुमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुवास केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख धरम बहादुर जिसीको प्रमुख आतिथ्यता तथा पालिका उपाध्यक्ष तथा कार्यबाहक अध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । राष्ट्रिय भुमि आयोगका विज्ञसदस्य नेहर सिंह केसी, जिल्ला समन्वय अधिकारी भोज बहादुर भण्डारी, जिल्ला मालपोत कार्यालयकआ प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण बहादुर थापा, कार्यपालिका सदस्यहरु, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, सहित विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।