दाङ (देउखुरी)। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार लुम्बिनी प्रदेशसभाको चौँथो अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले पुँजीगत तर्फ ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात २४ अर्व ५८ करोड ५९ लाख चालुतर्फ झण्डै २९ प्रतिशत अर्थात ११ अर्व २४ करोड २७ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरीक राजश्वबाट ७ अर्व ५१ करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व् बाँडफाँड बाट १२ अर्व, स्थानिय तहबाट बाँडफाँड भै आउने राजश्व २ अर्व ९२ करोड, संघ सरकारको समानीकरण अनुदान ८ अर्व २८ करोड त्यसैगरी ससर्त अनुदान वापत ४ अर्व १९ करोड र प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात २ अर्व अनुमान गरीएको छ ।

बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको छ । निजीक्षेत्र सहकारी र सरकारबिचको साझेदारीमा कृषी पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले शुरु गरेका गौरबका आयोजना, खानेपानी सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले छानेका २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले छानेका ७५ लाख बराबरका योजनाहरुलाई पनि बजेटमा समाबेस गरिएको छ ।

बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्यता क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने उल्लेख छ । कृषि, पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने स्वरोजगर बनाउने लक्ष्य रहेको आचार्यले बताउनुभयो ।