राजेश शर्मा, प्युठान
एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा उभिएर नेपाली समाजको गतिलाई नियाल्ने हो भने एउटा शब्दले सबैको मानसपटल ओगटेको छ— ‘विकास’। गाउँका कुना-काप्चासम्म पुगेका सडकका ट्र्याकहरू, सहरमा ठडिएका सिमेन्ट र सिसाका अग्ला महलहरू, खोलाहरू थुनेर निकालिएका बिजुलीका मेगावाटहरू, र हात-हातमा उपलब्ध डिजिटल सञ्जाललाई हामीले समृद्धिको अकाट्य प्रमाण मानिरहेका छौँ। सतहबाट हेर्दा लाग्छ, नेपाल रूपान्तरणको महामार्गमा दौडिरहेको छ। तर, यो भौतिक चमकधमकको पछिल्तिर लुकेको कुरुप यथार्थ र अदूरदर्शितालाई अलिकति मात्र गहिरिएर चिरफार गर्ने हो भने एउटा भयावह सत्य उजागर हुन्छ— हामीले विकासको गति त तीव्र बनायौँ, तर त्यो गतिलाई थेग्ने निकास को मियो स्थापना गर्न पूर्ण रूपमा असफल भयौँ। परिणामस्वरुप, आज हामीले गर्व गर्ने गरेको ‘विकास’ नै भोलिको ‘महाविनाश’ को मुख्य कारक बन्दै गइरहेको छ।
यहाँ ‘निकास’ शब्दलाई केवल प्राविधिक वा इन्जिनियरिङको साँघुरो घेरामा मात्र राखेर हेर्नु हुँदैन। यसका व्यापक र बहुआयामिक अर्थहरू छन्, जसलाई मुख्यतया दुईवटा पाटाबाट बुझ्न सकिन्छ भौतिक तथा पर्यावरणीय निकास: जसको सोझो अर्थ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सिर्जित हुने प्राकृतिक जलप्रवाह, ढल, फोहोरमैला र सवारी साधनको चापलाई पर्यावरणमैत्री ढंगले मार्गप्रशस्त गर्नु हो।रणनीतिक तथा नीतिगत निकास: जसको अर्थ कुनै पनि विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने संकट, विस्थापन, र वातावरणीय असन्तुलनको पूर्वअनुमान गरी निकालिने दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो।
दुर्भाग्यवश, नेपालको वर्तमान विकास मोडल यी दुवै आयाममा ‘अन्धो र बहिरो’ साबित भएको छ। हामीकहाँ योजना बन्छन् तर दूरदृष्टि बन्दैन। हामी बजेट सिध्याउने हतारोमा हुन्छौँ, तर त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट पन्छिन्छौँ।
हाम्रो पहाडी भूगोलमा विना इन्जिनियरिङ र विना भौगर्भिक अध्ययन जथाभाभी कुदाइएका “डोजरे सडक” हरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। “गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार” को नारा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लागि “गाउँ-गाउँमा डोजर र टिपर” मा परिणत भयो। पहाडका संवेदनशील भिरालो जमिनहरूलाई चिराचिरा पारियो, जसले गर्दा प्राकृतिक पानीका मुहानहरू सुके भने बर्खायाममा सामान्य पानी पर्दा पनि भीषण पहिरो जाने शृङ्खला सुरु भयो। पहाडको यो अदूरदर्शी विकासको प्रत्यक्ष मूल्य आज तराईले चुकाउनु परिरहेको छ; पहाडबाट बगेर आउने गेग्रान र लेदोले तराईका नदीहरूको सतह बढाएको छ, जसका कारण हरेक वर्ष तराईका उर्वर भूमि र बस्तीहरू डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। यो कस्तो विकास हो, जसले भूगोलको एक भागलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र अर्को भागलाई जलमग्न?
त्यस्तै, सहरी क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ। हाम्रा सहरहरू योजनाबद्ध आवास क्षेत्र नभएर कंक्रिटको अव्यवस्थित जंगल बनिरहेका छन्। अरबौँ रुपैयाँ खर्चेर सडक त पिच गरिन्छ, तर सडकको दुवैतर्फ पानी बग्ने नाला (ड्रेन) बनाउन आवश्यक ठानिँदैन। फलस्वरूप, वर्षाको समयमा सहरका मुख्य सडकहरू नै नदीमा परिणत हुन्छन्। ढल प्रणालीको वैज्ञानिक निकास नहुँदा सहरको फोहोर सिधै हाम्रा रैथाने र पवित्र नदीहरूमा मिसाइन्छ, जसले वाग्मती, विष्णुमती वा तिलोत्तमा जस्ता नदीहरूलाई ढलको खुला नहरमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। प्लास्टिक र आधुनिक जीवनशैलीले जन्माएको फोहोरमैलाको सही विसर्जन र पुन:प्रयोग (Recycle) को निकास नहुँदा देशका प्रमुख सहरहरू डम्पिङ साइटको संकटले निसास्सिएका छन्।
यसको मूल कारण हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा रहेको ‘अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव’ र ‘कमिसनतन्त्र’ नै हो। नेपालमा एउटा सरकारी निकायले सडक कालोपत्रे गर्छ, त्यसको हप्ता दिन नबित्दै खानेपानी संस्थानले पाइप बिछ्याउन सडक खन्छ। त्यो पुरिन नपाउँदै विद्युत प्राधिकरण वा दूरसञ्चारले तार भूमिगत गर्न फेरि खनेर भताभुङ्ग पार्छ। विकासका साझेदारहरूबीच यस्तो नीतिगत र व्यावहारिक असमझदारी हुनुले के देखाउँछ भने हामीसँग साधन-स्रोत त छ, तर त्यसलाई सही दिशा दिने ‘मस्तिष्क र विवेक’ को खडेरी छ।
अबको समय पुरानै ढर्राको “विनाशकारी विकास” लाई निरन्तरता दिने होइन। यदि हामीले समयमै आफ्नो चेत खुला गरेनौँ भने प्रकृतिले आफ्नै तरिकाले निकास खोज्नेछ, जुन मानव सभ्यताका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ। तसर्थ, अबको विकासलाई ‘निकाससहितको दिगो विकास’ (Sustainable Development with Solid Exit Strategy) को फ्रेमवर्कमा ढाल्न ढिला भइसकेको छ।
यसका लागि सर्वप्रथम, कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लाई केवल कानुनी औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। सडक बनाउँदा ढल र पानीको निकासलाई आयोजनाको पहिलो र अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि (Reduce, Reuse, Recycle) को सिद्धान्तलाई स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मुख्य नीतिका रूपमा अघि सार्नुपर्छ, जसले फोहोरलाई समस्या होइन, ऊर्जा र आम्दानीको स्रोतमा बदल्न सकोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विकास रणनीतिहरूमा “एकीकृत योजना प्रणाली” (Integrated Urban and Rural Planning) लागू गरिनुपर्छ, जहाँ सडक, पानी, ढल र बिजुलीको काम एकैसाथ र एकै योजना अन्तर्गत सम्पन्न होस्।
अन्ततः, विकास भनेको गुड्ने गाडी र अग्ला भ्यु-टावरहरूको संख्या मात्र होइन; विकास त नागरिकको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको गुणात्मक पाटो हो। निकास विनाको विकास बालुवाको जगमा ठड्याइएको त्यो महल जस्तै हो, जो प्राकृतिक वा मानवीय संकटको सामान्य धक्काले पनि तासको पत्ता झैँ ढल्न सक्छ। त्यसैले, अबको भाष्य बदल्नुपर्छ। हामीलाई सडक चाहिन्छ, तर पहिरो निम्त्याउने होइन; हामीलाई सहर चाहिन्छ, तर निसासिने र डुब्ने होइन। आउने पुस्तालाई एउटा सुरक्षित, सन्तुलित र बस्नयोग्य पर्यावरण हस्तान्तरण गर्ने हो भने “विकाससँगै अनिवार्य निकास” को दर्शनलाई आजैका मितिदेखि राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुको विकल्प छैन।