दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा दिवस-२०८२ भदौ २२ गते मनाइँदैछ । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा `संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश निजामती सेवाका अवसर र चुनौती´विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबूराम अधिकारीको अध्यक्षता थियो ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रमुख सचिव अधिकारीले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आधारभूत विषयमा समानता कायम गर्दै विविधता व्यवस्थापन गर्ने संघीय शासन व्यवस्थाको दृढता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै प्रदेशमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन बनाउन कानूनी व्यवस्था भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र सेवाप्रवेश बढाउन अपरिहार्य भएको प्रस्ट पार्दै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहबाट साझा प्रयत्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन । संघीयताको सफल कार्यान्वयन कर्मचारीहरूको पेशागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा निर्भर हुने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मोतिराम सापकोटाले प्रशासनिक संघीयता अझै बामे सर्दै गरेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले तीनै तहका कर्मचारीबीच ज्ञान आदानप्रदान हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीयता राजनीतिक रूपमा आइसके पनि आर्थिक र प्रशासनिक संघीयताको विकास अझै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारगत मनोविज्ञानमा संघीयताको कमी चुनौतीका रूपमा देखिएको धारणा राख्नुभयो । लोकतान्त्रिक लाभलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन कठिनाइ रहेको भन्दै उहाँले मनोविज्ञानको संघीयकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका महासचिव भीमलाल खनालले निजामती सेवा ऐन सबैलाई समावेश गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने गरी अवसर र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली निजामती कर्मचारी यूनियन लुम्बिनीका अध्यक्ष वामदेव शर्माले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यभार अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली विकास नगरेसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष भोजबहादुर रावलले संघीयताको वास्तविक अनुभूति दिलाउने गरी निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा पर्याप्त छलफल नगरेकाले समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्मका कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगमार्फत भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले संघीयताको भावना अनुरूप ऐन कानुनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव लिलाधर सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न छलफलमार्फत संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, अवसर र सम्भावनाबारे सरोकारवाला पक्षले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । सहभागीहरूले संघीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय अभ्यासलाई अझ सबल र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।