काठमाडौं । नेकपा एमालेले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने ब्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।

जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ ।

जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको गौतमले जानकारी दिनुभयो । यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ ।

एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको समेत मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले केन्द्रले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ बनेको मापदण्डमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै ब्यक्ति बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन ।