दाङ । नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माग तथा सुझावपत्र पेश गरेको छ ।

संघकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले नौ बुँदे माग तथा सुझावपत्र पेश गरेको हो । टोलीले सेवा अवधि पूरा गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेविकालाई सम्मानजनक अवकाश सुविधा, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना तथा मृत्यु राहत कोष, मासिक प्रतिवेदन भत्ता लगायतका मागहरू राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले अवकाश भएर जाने स्वयंमसेविकाका लागी ५० हजार दिदै आएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वयंसेविकाहरूका मागहरू अध्ययन गरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूको हकहित र मनोबल अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । आचार्यले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू समुदायस्तरको स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, परिवार नियोजन, पोषण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पु¥याएको योगदान उच्च छ ।