सुनिल जि.सी.

बेरुजू रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोवार हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकायले आर्थिक कारोवार गर्दा प्रचलित आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्त अवलम्वन नगरेको, कानूनको पालना नगरेको, रित नपुर्याई कारोवार गरेको, आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम समावेश नगरेको, गर्नुपर्ने सिमा भन्दा बढी खर्च गरेको, लेखापरीक्षणको समयमा कारोवार पुष्टी गर्ने, प्रमाण पेश नगरेको, पेश्की लिएर फछ्यौट नगरेको लगायतका गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काम गरेको भनि कैफियतको रुपमा औल्याएका कारोवार वा रकम कलम वा हिसाब किताबलाई बेरुजू भन्ने गरिन्छ ।

गलत तथा गलत रितले भुक्तानी दिएको, हिनामिना गरेको, मस्यौट गरेको तथा सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अन्य जुनसुकै रकम, जसलाई बेरुजू भनी लेखा परीक्षणमा ठहर्याइएको हुन्छ, नै बेरुजू हो भनी बुझिन्छ। सामान्यतया यसलाई Output of Auditing पनि भन्ने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधिऐन, २०५५ को दफा २ (द) अनुसार “बेरुजू” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनि लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनुपर्दछ ।

जब नेपालमा लेखापरीक्षणको सुरुवात मल्लकालबाट कुमारीदेवीको उपस्थितिमा देशको आय र व्ययको हिसाब सुनाई फरफारक गर्ने गरिएदेखि नै सामान्य तवरले पुन: रुजु गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको र सामान्य टिपोट गर्ने र सुनुवाई गर्ने आधार तय गरेको मान्यता रहेको छ । वि.स.१८२६ देखि कुमारीचोक नाम राखि लेखापरीक्षण गरिएको र हिनामिना भएको रकम औल्याईएको इतिहास पनि पाईन्छ ।

वि.स.२००८ सालमा पहिलो पटक बजेट जारी गरेसंगै महालेखापालको कार्यालय स्थापना गरि लेखापरीण कार्य थालनी गरि बेरुजूको लगत राख्न अझ सहज भएको मान्यता पनि छ । नेपालको अधिराज्यको सविंधान, २०१५ जारी भए संगै स्वतन्त्र एवम् संवैधानिक निकायको रुपमा महालेखा परिक्षक कार्यालयको स्थापना भएसंगै र नेपालको वर्तमान संविधानको भाग-२२ को धारा २४०-२४१ सम्म यसको व्यवस्था गरि समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको अन्तिम लेखापरीक्षण गरि बेरुजू औल्याउने अधिकार नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई रहेको छ ।

बेरूजूको प्रकृति :

सामान्यतया प्रकृति भन्नु नै यसको प्रकार वा बेरूजूको वर्गीकरण हो। यसलाई मुलत ३ प्रकारले औल्याउन सकिन्छ, जसमा असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, र पेश्की गरि वर्गीकरण गरिएको छ।असुल उपर गर्नुपर्ने भन्नाले, गर्नुपर्ने सिमाभन्दा बढी खर्च गरेको, सरकारी सम्पति र कोष व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको वा त्यसको प्रयोग गरेको, खाई मासेको वा हिनामिना गरेको र उठाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठाएको वा उठाएको राजस्व दाखिला नगरेको भन्ने बुझिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदन अनुसार यस्तो रकम ८-१० %  सम्म थियो त्यसैगरि ५४ औं , ५५ औं, ५६ औं, ५७ औं, ५८ औं, ५९ औं  र ६१ औं  प्रतिवेदन अनुसार क्रमश; ४२%, १६%, २५%, १८.२९%, २६.०१%, २९.३३%, २५.३०% र २४.४७% रहेको छ । ५४ औं प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नपर्ने रकम बढी देखिनुको मुख्य कारण एनसेलको को लगभग ३५ अर्व रकम कर तिर्न बाकि रहेकोले उच्च देखिएको हो ।

त्यसैगरी, दोस्रो प्रकृतिमा नियमित गर्नुपर्ने वा सैद्धान्तिक बेरुजू रहेको छ, जसले प्रकृया नपुगेको, रित नपुगेको, लेखापरीक्षण समयमा आवश्यक प्रमाण पेश नभएको, जिम्मेवारी नलिएको लगायतका कुरालाई ध्यान दिन्छ । आ.व.२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म प्रकाशन गरिएको महालेखा परीक्षकको ५७ औं देखि ६० औं प्रतिवेदन अनुसार यस्तो प्रकारको बेरूजू क्रमश- ४६.७५% ५९.६५%, ६०.५१%, ६६.३३% र ६८.०३%रहेको छ । जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारका कार्यालय, समिति/अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समिति समेत पर्दछन ।

र अन्तिम प्रकारमा पेश्की फछ्यौट नगरेमा औल्याउने बेरूजू रहेको छ। यसमा सामान्यतया Mobilization पेश्की कर्मचारी पेश्की Letter of Credit पेश्की लगायतका पेश्की प्रचलित कानून बमोजिम समयमा फछ्यौट नभएका बेरुजू पर्दछन । महालेखा परीक्षकको ५७ औं  देखि ६१ औ प्रतिवेदन अनुसार समयमा पेश्की फछ्यौट नभई औल्याईएको बेरूजू क्रमश: ३४.९६%, १४.३४%, १०.१६%, ८.२७% र ७.५% रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औ प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बेरुजू रकम :

• सरकारी (संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय), संस्थागत समिति वोर्ड जिल्ला समन्वय समिति लगायतका निकायको कुल-करिव ६६९ अर्व
• थप: राफसाफ(फछ्यौट गर्नुपर्ने विगत देखिको बेरूजू)
• लेखापरीक्षण वक्यौदा करिव- ९ अर्व ८७ करोड
• राजस्व वक्यौदा करिव- ४ खर्व ३५ अर्व
• सोधभर्ना लिन बाकी वैदेशिक अनुदान करिव- १६ अर्व
• सोधभर्ना लिन बाकी वैदेशिक क्रण करिव- ५ अर्व
• सरकार जमानत बसी दिएको क्रणको सावा/व्याज करिव अर्व

जम्मा = करिव ५१३ अर्व

कुल बेरुजू = ६६९+५१३=११८२ अर्व

बेरुजूको प्रवृति :

यसको प्रवृतिको चित्रण देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसरी बेरुजूको प्रवृति माथिको Diagram बाट अध्ययन गर्दा आ.व.२०६४/०६५ को ४६ औं प्रतिवेदन देखि को ६० औं प्रतिवेदन सम्म हेर्दा बेरुजू रकम सालबसाली रुपमा बढोत्तरी भईरहेको देखिन्छ । ६० औं प्रतिवेदनमा यस्तो रकम रु.९ खर्व ५९ अर्व रहेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम करिब २३% प्रतिशतले बढी ६१ औं प्रतिवेदनमा सो रकम रु.११ खर्व ८२ अर्व भएको छ । कारबाही टुङ्गो रकम घटनुमा प्रमुखरुपले सरकारी निकायले बेरुजू फछ्यौटमा तदारुकता देखाएको सार्वजनिक संस्थानहरुले भाखा नाघेका ब्याज तथा साँवा चुक्ता गर्नु शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम बढी प्राप्त हुनु र कतिपय करदाताले अदालतको फैसलाको कारण बक्यौता कट्टी गर्नुपरेको लगायतका कारणहरु रहेका छन ।

यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवसायिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि यस्तो बेरूजू रकम न्यूनिकरण वा फछ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेरुजूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृति विकास सँग Tie Up गर्ने, स्थानिय तहको Resource Mobilization र Institutional Capacity Enhancement गर्ने, Fair Revenue Collection मा जोड दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिने तथा बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धी संवैधानिक कानूनी संस्थागत र बेरुजू फछ्यौट कार्यविधिको समय सापेक्ष कार्यान्वयन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।