प्यूठान । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन प्यूठानले शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाईलाई बिभिन्न माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । २३ बुदे माग सहित संगठनले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष शंकर थापा सहितको टोलीले निमित्त इकाई प्रमुख कुमार पुरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो ।

१) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा तिनै तहको सरकारको वायित्व भित्र रहनुपर्दछ ।
२) गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
३) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुर्ण निशुल्क गरिनुपर्दछ ।
४) शिक्षामा आमुल सुधारको लागि तिनै तहको सरकारले बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गरिनुपर्दछ ।
५) स्थानिय तहले आफुखुसी शिक्षा सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि जारी गर्दा पालिका पिच्छे फरक नितिनियम हुने र शिक्षक कर्मचारीहरुमा ज्याजती भइरहेको हुवा संघिय ऐन संग वाझिने गरी स्थानिय कानुन बनाउनु हुदैन ।
६) पुर्व प्राथमिक शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको कम्तीमा परिवारको जिवन निर्वाह हुनेगरी तलवभत्तामा वृद्धि गरिनुपर्दछ ।
७) कक्षा ५ सम्मका वालवालिकाहरुलाई प्रदान गरिदै आएको खाजा रकम रु १५ अत्यन्त न्युन भएका कारण कम्तीमा दैनिक ५० शुल्क गराउनु पर्दछ । क्रमश मा.वि. तहसम्म खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
८) शिक्षा ऐन नियममा भएको प्रष्ट व्यवस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र प्रतिकुल हुनेगरी जरी गरिएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गरिनुपर्दछ । सो निर्देशिका कार्यान्वयन गरिनु हुदैन ।
९) राजनैतिक अधिकार सहित ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । शिक्षक कर्मचारीहरु माथि विभिन्न नाममा कारवाही गर्ने अनावस्यक प्रोपोगन्डा बन्द गरिनुपर्दछ ।
१०) शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।
११) विद्यालयमा निजीश्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरु नियमानुसार तलव भत्ता सहित सम्पुर्ण वायित्व स्थानिय सरकारले लिनुपर्दछ ।
१२) संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुको श्रमको शोशन अत्यधिक भैरहेको सन्दर्भमा नियमानुसार तलवभत्ता, नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, पेशागत शुरक्षाको व्यवस्थाको लागि स्थानिय सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।
१३) शिक्षामा भइरहेको अश्वस्थ गतिविधि परिक्षा प्रनाली, शुल्क सेवाक्षेत्र लगायत विषयमा भइरहेको अस्वस्थ गतिविधि रोकिनुपर्दछ ।
१४) शिक्षक सरुवा, दरवन्दी मिलान तथा शिक्षा क्षेत्रमा हुने योजना निर्माणमा पेशागत संगठनको सहभागिता र सहमतिमा गरिनुपर्दछ ।
१५) स्थानिय तहले सृजना गरेका दरवन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरुको फुल तलवभत्ता व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१६) सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतियोगितावाट स्थायी गरिनुपर्दछ ।
१७) २०७५ पछि नियुक्त भएका पेन्सन बन्चित शिक्षकहरुलाई साविक सरह पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१८) प्रधानाध्यापकको भत्ता समयसापेक्ष वृद्धि गरिनुपर्दछ ।
११) शिक्षकहरुको ग्रेड कर्मचारी सरह कायम गरिनुपर्दछ ।
२०) सरकार संग गरेका विगतका सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२१) उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२२) सर्वाच्चको फैसला अनुसार राष्ट्रसेवकको तलव एकरुपता कायम गर्दा सबै तहमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२३) प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्वन्धी निति नियम बनाउवा प्रदेश स्तरका संघ संगठनको सहकार्य र सहमतिमा गरियोस ।